दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक कुंभमेळा रद्द करून निधी दुष्काळ निवारणाकडे वळवा; राजेंद्र गाडगीळ यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ यांची मागणी; रोजगार, पाणीपुरवठा, पशुधन संरक्षण आणि शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीतून दिलासा देण्याचीही मागणी
राज्यातील कथित दुष्काळी परिस्थिती, पाणीटंचाई, रोजगाराचा प्रश्न आणि शेतकरी व पशुधनासमोरील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या खर्चाबाबत पुनर्विचार करून उपलब्ध निधी दुष्काळ निवारणासाठी वळवावा, अशी मागणी पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ यांनी मुख्यमंत्री यांना २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात पाणी, चारा, रोजगार आणि शेतीशी संबंधित अडचणी निर्माण होत असल्याचा दावा त्यांनी निवेदनात केला असून, अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या खर्चाचे प्राधान्यक्रम शासनाने तपासावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
निवेदनात गाडगीळ यांनी सध्याच्या हवामान परिस्थितीचा संदर्भ देताना ‘एल निनो’मुळे राज्यासह विविध भागांमध्ये हवामानाच्या स्वरूपात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. मात्र, जागतिक हवामान संघटनेच्या ३ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या अद्ययावत माहितीनुसार एल निनोची स्थिती निश्चित झाली असून ती आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत एल निनो कायम राहण्याची शक्यता जवळपास १०० टक्के असल्याचे WMO ने नमूद केले आहे. तसेच NOAA च्या १० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या विश्लेषणानुसार २०२६-२७ च्या उत्तर गोलार्धातील शरद ऋतू आणि हिवाळ्यात अतिशय तीव्र एल निनो निर्माण होण्याची शक्यता ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. मात्र, एल निनोचा प्रभाव प्रत्येक प्रदेशात एकसारखा असेलच असे नाही आणि एखाद्या विशिष्ट राज्यातील दुष्काळाचे एकमेव कारण म्हणून एल निनोला संबोधणे योग्य ठरणार नाही, हे हवामानविषयक अंदाजांच्या स्वरूपावरून स्पष्ट होते.
गाडगीळ यांनी निवेदनात महाराष्ट्रातील पाणीस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे पिण्याचे पाणी, शेतीसाठीचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि ग्रामीण रोजगार यांच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो, तसेच चारा व पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास पशुधन सांभाळणे कठीण होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून सप्टेंबर २०२६ मध्ये टँकर अहवाल प्रसिद्ध केले जात असल्याने विविध भागांमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या गरजा शासनाच्या नोंदीतही येत आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील पाणीटंचाईचे स्वरूप आणि तीव्रता लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
पाणीटंचाईचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन आणि रोजगारावरही होऊ शकतो, अशी चिंता गाडगीळ यांनी व्यक्त केली आहे. पाणी उपलब्ध नसल्यास जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी शासनाने रोजगार हमीच्या कामांना गती द्यावी, ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना काम उपलब्ध करून द्यावे आणि पाणी व चारा यासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन नियोजन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
निवेदनातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नाशिक येथे २०२७ मध्ये होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा. गाडगीळ यांनी दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कुंभमेळा रद्द करावा किंवा तो अत्यंत साध्या आणि धार्मिक परंपरेपुरता मर्यादित स्वरूपात आयोजित करावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी नमूद केलेले सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये दुष्काळ निवारण, रोजगार निर्मिती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, शेतकरी आणि पशुधन संरक्षणासाठी वळवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मात्र, कुंभमेळ्याच्या खर्चाबाबत उपलब्ध अधिकृत माहितीमध्ये वेगळा आकडा समोर येतो. केंद्र सरकारच्या २७ जुलै २०२६ रोजीच्या अधिकृत माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारने १३ मार्च २०२६ रोजीच्या शिखर समितीच्या बैठकीत नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ₹२२,४२५.३९ कोटींच्या विकास आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. या आराखड्याच्या नियोजन, समन्वय, निधी व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीसाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे गाडगीळ यांच्या निवेदनातील ₹३५,००० कोटींचा उल्लेख हा त्यांच्या निवेदनातील दावा म्हणून पाहणे आवश्यक आहे; तो राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या एकाच अधिकृत विकास आराखड्याचा आकडा असल्याचे उपलब्ध केंद्र सरकारच्या माहितीत दिसत नाही.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ साठी राज्य सरकारने स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले असून, त्याच्या कामामध्ये पायाभूत सुविधा, स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापन, सुरक्षा, वाहतूक, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा यांचा समावेश आहे. नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार कुंभमेळ्यासाठी विविध विकासकामांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या खर्चाबाबत गाडगीळ यांनी केलेली मागणी ही शासनाच्या विद्यमान नियोजन आणि निधी प्राधान्यक्रमावर पुनर्विचार करण्याची मागणी आहे.
गाडगीळ यांनी ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या रोजगाराचा मुद्दाही निवेदनातून उपस्थित केला आहे. दुष्काळजन्य परिस्थितीत शेतीतील कामे कमी झाल्यास ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, गावागावांत तातडीने कामे सुरू करावीत आणि त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जलसंधारण, नाला खोलीकरण, तलाव दुरुस्ती, बंधारे, पाणीसाठे आणि इतर स्थानिक पायाभूत कामांना रोजगार हमीशी जोडल्यास एकाच वेळी रोजगार आणि जलसंधारणाची उद्दिष्टे साध्य करता येतील, असा मुद्दाही त्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने विचारात घेता येतो.
पाणीटंचाईग्रस्त ग्रामीण आणि शहरी भागात मोफत सरकारी टँकरद्वारे पुरेसा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा, अशीही गाडगीळ यांची मागणी आहे. विशेषतः पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन टंचाईग्रस्त भागांचे नियमित सर्वेक्षण, पाण्याच्या स्रोतांचे नियोजन आणि गरजेनुसार टँकर व्यवस्था वाढवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून सप्टेंबर २०२६ मधील टँकर अहवाल उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याने पाणीटंचाई व्यवस्थापनासाठी जिल्हानिहाय परिस्थितीचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरत आहे.
पशुधन संरक्षणाचा मुद्दाही निवेदनात ठळकपणे मांडण्यात आला आहे. चारा आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे पशुपालकांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे राज्यभर मोफत चारा छावण्या उभाराव्यात, चारा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना विशेष अनुदान द्यावे आणि पशुधनासाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी गाडगीळ यांनी केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतीबरोबरच पशुधन हे ग्रामीण कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन नियोजन करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी यंदाचे कृषी वीजबिल माफ करावे आणि पीककर्जाच्या वसुलीस तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. बँकांकडून कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने संबंधित वित्तीय संस्थांशी समन्वय साधावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. पिकांचे नुकसान, उत्पन्नातील घट आणि वाढती उत्पादनखर्चाची समस्या लक्षात घेऊन शेतकरी कुटुंबांसाठी तातडीच्या आर्थिक उपाययोजनांची गरज असल्याचे त्यांनी निवेदनातून अधोरेखित केले आहे.
पाणीटंचाईमुळे उद्योगधंद्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होऊन रोजगाराच्या संधी कमी होण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दाही गाडगीळ यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर जलसाठ्यांवर आधारित जलविद्युत निर्मितीवर परिणाम होऊन वीजटंचाई निर्माण होऊ शकते, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. या संदर्भातील परिणाम मात्र स्थानिक पाणीसाठे, ऊर्जा निर्मितीची रचना, पर्जन्यमान आणि इतर घटकांवर अवलंबून असल्याने त्याचे राज्यव्यापी परिणाम स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
निवेदनाच्या शेवटी गाडगीळ यांनी सरकारने दुष्काळ, पाणीटंचाई, रोजगार, पशुधन आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी यांना प्राधान्य देऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. नाशिक कुंभमेळ्याच्या आयोजनासंदर्भातील खर्च आणि प्राधान्यक्रमाचा पुनर्विचार करून उपलब्ध निधीतील काही भाग दुष्काळ निवारणासाठी वापरण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच रोजगार हमीची कामे वाढवणे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, चारा छावण्या सुरू करणे, कृषी वीजबिल माफी आणि पीककर्ज वसुलीस स्थगिती देणे या मागण्यांवर शासनाने निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. या मागण्यांवर राज्य सरकारची अधिकृत भूमिका अद्याप या निवेदनाच्या आधारे उपलब्ध नसून, पुढील निर्णय आणि शासनाच्या अधिकृत घोषणांकडे लक्ष लागले आहे.
राजेंद्र गाडगीळ हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक,शैक्षणिक, पर्यावरण आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. 8999809416, email- gadgilrd@gmail.com
