महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवर दुष्काळाचा परिणाम, वाढते कर्ज, व्याजाचा खर्च आणि वित्तीय तुटीच्या पार्श्वभूमीवर वास्तववादी अर्थसंकल्पाची गरज.
३१ मार्च २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राचे अधिकृत कर्ज ८.८७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. म्हणजे एकूण दायित्व उत्पन्नाच्या १९.५८ टक्के इतके झाले आहे!
मार्च २०२६ अखेरपर्यंत महाराष्ट्रातील एकूण कर्ज अंदाजे ९ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्र सरकारचे एकूण थकीत कर्ज सुमारे ५.४८ लाख कोटी रुपयांवरून २०२६-२०२७ साठी अंदाजित ११.०२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. केवळ जुन्या मुद्दलाची मोठ्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागते. २०२५-२६ मध्ये कर्ज परतफेडीसाठी ६२,०३१ कोटी रुपये तरतूद होती. २०२६-२०२७ मध्ये ती ७०,०५५ कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे.
महाराष्ट्र सरकार विविध स्रोतांकडून हे कर्ज उभे करते. सुमारे ७५ टक्के ते ८० टक्के कर्ज खुल्या बाजारातून रोखे (बाँड) विकून उभारले जाते. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या विशेष विकास व अल्पमुदतीच्या कर्जाचे प्रमाण साधारणपणे ६ टक्के ते ९ टक्केच्या दरम्यान असते. एकूण कर्जाच्या उत्तरदायित्वाच्या रचनेमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मिळणारे कर्ज आणि राज्य भविष्य निर्वाह निधी यांचा वाटा एकत्रितपणे सुमारे २० टक्के ते २५ टक्केच्या दरम्यान असतो.
दरवर्षी कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठीच राज्याला सरासरीने ६५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागतो. जुलै २०२६ मध्ये नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात सरकारने प्रमुख आर्थिक दायित्वे लपवली आणि कायदेशीर देखरेखीला बगल दिली, असे आक्षेप नोंदवले आहेत. महाराष्ट्र शासनाची अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जे म्हणजे राज्य मालकीच्या महामंडळांनी मुख्य सरकारी अर्थसंकल्पाऐवजी घेतलेली कर्जे. ही कर्जे नियमित अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये दिसत नाहीत. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत एकूण लपवलेले कर्ज (ऑफ-बजेट डेट) २८,३२५ कोटी रुपयांवर पोहोचले. त्यात मुख्य कर्जदार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केवळ २०२४-२५ मध्ये जमीन व रस्त्यांच्या कामांसाठी १८,४४० कोटी रुपये उभारले.
वित्तीय तूट (उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत) सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या २.७४ टक्के होती, असा दावा राज्याने केला. ‘कॅग’नुसार खरी तूट ३.२० टक्के होती, जी सुरक्षित मर्यादेचे उल्लंघन करते. राज्याने कर्जावरील व्याज आणि मुद्दल परतफेडीवर २,००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला. या खर्चाची नोंद नियमित खर्च (महसूल खर्च) म्हणून करण्याऐवजी गुंतवणूक (भांडवली खर्च) म्हणून केली. यामुळे कोणतीही नवीन मालमत्ता तयार झाली नाही, तरीही विकासकामावर जास्त खर्च झाल्याचे कागदावर भासवले गेले. या चुकीच्या नोंदीमुळे राज्याची महसुली तूट प्रत्यक्षात होती त्यापेक्षा कमी दिसली.
कॅग अहवालानुसार, यामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि व्याज भरण्याच्या क्षमतेवर गंभीर परिणाम होत आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राचे अधिकृत कर्ज ८.५९ लाख कोटी रुपये दाखवले गेले होते. मात्र, ‘कॅग’ने यात २८,३२५ कोटी रुपयांचे लपवलेले कर्ज जोडल्यावर राज्याचे एकूण कर्ज ८.८७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. म्हणजे एकूण दायित्व राज्याच्या उत्पन्नाच्या १९.५८ टक्के इतके झाले आहे. तसेच वेगवेगळ्या महामंडळांना सरकारने दिलेल्या एकूण हमीमुळे राज्यावरील भविष्यातील कर्जाचा आणि व्याजाचा बोजा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
‘कॅग’च्या निरीक्षणानुसार, राज्याच्या एकूण महसुली जमापैकी तब्बल ६३.४५ टक्के हिस्सा हा केवळ बांधील खर्च (कमिटेड एक्सपेंडिचर) म्हणजेच पगार, पेन्शन, सबसिडी आणि वाढत्या खर्चावर होत आहे. त्यामुळे राज्याकडे पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या नवीन विकासकामांसाठी अत्यंत मर्यादित निधी शिल्लक राहतो. वाढते व्याज भरण्यासाठी आणि दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी सरकारला पुन्हा नवीन कर्ज काढावे लागल्यामुळे राज्य कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. सरकारी तिजोरीवर सुमारे ४५,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. एनडीआरएफअंतर्गत विशेष आर्थिक पॅकेजची मागणी केली तरी केंद्र सरकार केवळ पिकांचे नुकसान आणि तातडीच्या दुष्काळी उपायांसाठीच निधी मंजूर करते, व तो निधी जास्तीत जास्त ६,००० कोटी रुपयांचा असू शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारला केंद्राच्या परवानगीने कमीत कमी ४०,००० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उचलावे लागणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘कॅग’ने राज्याला वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रत्यक्ष महसुली जमा आणि खर्चाचा योग्य ताळमेळ ठेवून वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करावा, पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण कमी करून बजेटचे अचूक नियोजन करावे, अर्थसंकल्पाबाह्य कर्ज घेणे बंद करावे, विविध महामंडळांच्या माध्यमातून घेतलेले हजारो कोटी रुपयांचे छुपे कर्ज अधिकृत अर्थसंकल्पात दाखवावे व वित्तीय नियमांच्या बाहेरील कर्जावर अवलंबून राहणे मर्यादित करावे. जेणेकरून भविष्यातील परतफेडीचा ताण कमी होईल, असे सुचवले आहे.
महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि बजेट व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत ठरवून दिलेल्या ३ टक्के वित्तीय तुटीच्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करणे राज्यासाठी आवश्यक आहे.
प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ
मोबाईल क्रमांक : ७२७६६१४२६०
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
