‘मुक्त’चा कारभार ‘प्रभारी’च्या भरवशावर; दीड वर्षांपासून नियमित कुलसचिव नाही; कुलसचिव आणि परीक्षा नियंत्रक यांसारखी महत्त्वाची वैधानिक पदे प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे; प्रशासकीय निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक यांसारख्या महत्त्वाच्या वैधानिक पदांवरील प्रभारी व्यवस्थेमुळे प्रशासकीय कारभार आणि नियमित नियुक्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

YCMOU मधील कुलसचिव पदाची रखडलेली नियमित नियुक्ती, परीक्षा नियंत्रक पदाची स्थिती आणि विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कारभारावर उपस्थित झालेले प्रश्न जाणून घ्या.

 यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाला दीड वर्षांपासून नियमित कुलसचिव मिळालेला नसल्याने विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियमित अधिकारी नसल्यामुळे तात्पुरत्या प्रभारावर काम करणारे अधिकारी दीर्घकालीन तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मर्यादा येऊ शकतात. त्याचा परिणाम विद्यापीठाच्या प्रशासकीय गतीवर आणि पर्यायाने लाखो विद्यार्थ्यांशी संबंधित कामकाजावर होऊ शकतो, अशी भूमिका मुक्त विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेचे माजी सदस्य प्रा. संजय खडक्कार यांनी राज्यपालांकडे पाठविलेल्या पत्रातून मांडली आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्र कार्यक्षेत्र असलेल्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक आणि वित्त अधिकारी ही महत्त्वाची वैधानिक पदे आहेत. मात्र, कुलसचिव आणि परीक्षा नियंत्रक यांसारख्या संवेदनशील व धोरणात्मक पदांवर नियमित नियुक्त्या न झाल्याने या पदांचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे.

दीड वर्षांपासून नियमित कुलसचिव नाही

विद्यापीठाचे कुलसचिव दिलीप भरड हे ३० एप्रिल २०२५ रोजी निवृत्त झाले. त्यानंतर नियमित कुलसचिव पदासाठी भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झालेली नाही. गेल्या दीड वर्षांच्या कालावधीत नियमित कुलसचिव पदासाठी जाहिरात न काढता वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडे प्रभारी जबाबदारी सोपविण्यात आली.

दिलीप भरड यांच्या निवृत्तीनंतर मे ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत त्यांनाच कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा कुलसचिव पदावर नियुक्त करण्यात आले. कंत्राटी कालावधी संपल्यानंतरही नियमित कुलसचिवाची नियुक्ती झाली नाही.

यानंतर १ ऑक्टोबर २०२५ ते २५ ऑगस्ट २०२६ या जवळपास दहा महिन्यांच्या कालावधीत वित्त अधिकारी गोविंद कतलाकुटे यांच्याकडे कुलसचिव पदाचा अतिरिक्त प्रभार सोपविण्यात आला.

त्यानंतर २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी कुलसचिव पदाचा प्रभारी कार्यभार डॉ. सुरेंद्र पाटोळे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही त्यांची Registrar (I/c) म्हणून नोंद आहे.

प्रभारी व्यवस्थेमुळे प्रशासकीय निर्णयांवर परिणाम?

कुलसचिव हे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचे वैधानिक पद आहे. विद्यापीठाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमधील समन्वय, निर्णयांची अंमलबजावणी आणि संस्थात्मक कामकाजात या पदाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते.

नियमित अधिकारी नियुक्त नसल्यामुळे प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे मर्यादित कालावधीसाठी जबाबदारी असते. त्यामुळे दीर्घकालीन परिणाम करणारे निर्णय, धोरणात्मक नियोजन आणि संस्थात्मक बदल याबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मर्यादा निर्माण होऊ शकतात. यामुळे विद्यापीठाच्या कामकाजाचा वेग प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.

प्रा. संजय खडक्कार यांनी याच मुद्द्याकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. विद्यापीठासारख्या मोठ्या शैक्षणिक संस्थेचा कारभार दीर्घकाळ प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून चालविणे योग्य नाही. नियमित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून प्रशासकीय यंत्रणेला स्थैर्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

परीक्षा नियंत्रक पदही रिक्त

कुलसचिव पदाबरोबरच विद्यार्थ्यांशी थेट संबंधित असलेले परीक्षा नियंत्रक पदही रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. या पदाचा कारभार एका निवृत्त कर्मचाऱ्याकडे कराराच्या माध्यमातून सोपविण्यात आला आहे.

परीक्षा विभाग हा विद्यापीठातील अत्यंत संवेदनशील विभाग आहे. परीक्षा प्रक्रिया, निकाल, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नोंदी आणि विविध परीक्षा-संबंधित बाबी या विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. त्यामुळे परीक्षा नियंत्रकासारख्या महत्त्वाच्या पदावर नियमित अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे.

परीक्षा नियंत्रक पदाची नियमित भरती प्रक्रिया का रखडली आहे, हा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

डॉ. सुरेंद्र पाटोळे यांच्या प्रभारी नियुक्तीवर प्रश्न

२५ ऑगस्ट २०२६ रोजी कुलसचिव पदाचा प्रभारी कार्यभार डॉ. सुरेंद्र पाटोळे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यांच्या पीएच.डी. संशोधनाच्या विषयातील बदलाला मुक्त विद्यापीठानेच स्थगिती दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्या प्राध्यापक पदावरील निवडीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडे कुलसचिव पदाचा प्रभारी कार्यभार सोपविण्याच्या निर्णयाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

या प्रकरणातील संबंधित आरोप आणि आक्षेपांवर विद्यापीठ प्रशासन तसेच डॉ. सुरेंद्र पाटोळे यांची अधिकृत भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

‘जवळच्या’ व्यक्तीमार्फत कारभार चालविल्याची चर्चा

विद्यापीठाचा कारभार नियमांनुसार चालविण्याऐवजी आपल्या मर्जीतील किंवा ‘जवळच्या’ व्यक्तींमार्फत चालविला जात असल्याची चर्चा विद्यापीठ परिसरात सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रभारी आणि कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून दीर्घकाळ प्रशासकीय कारभार चालविला जात असल्याने या व्यवस्थेच्या उद्देशाबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या संपूर्ण प्रकाराची शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन विद्यापीठातील वैधानिक पदांवरील नियुक्त्यांची प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि वेळेत पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वैधानिक पदे रिक्त होण्यापूर्वीच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी

महाराष्ट्रातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमधील वैधानिक अधिकारी पदे रिक्त होण्याच्या किमान सहा महिने आधीच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश कुलपती तथा राज्यपालांच्या माध्यमातून देण्यात यावेत, अशी मागणी प्रा. संजय खडक्कार यांनी केली आहे.

एखाद्या अधिकाऱ्याची निवृत्ती किंवा कार्यकाळ समाप्त होण्याची तारीख निश्चित असताना त्यापूर्वीच पुढील नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केल्यास महत्त्वाची पदे दीर्घकाळ रिक्त राहणार नाहीत. त्यामुळे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामकाजात सातत्य राहण्यास मदत होईल.

‘प्रभारी’ व्यवस्थेचा प्रश्न केवळ एका पदापुरता नाही

कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक आणि वित्त अधिकारी ही विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील महत्त्वाची वैधानिक पदे आहेत. यापैकी एखादे पद रिक्त झाल्यानंतर काही काळ अतिरिक्त प्रभाराची व्यवस्था करणे आवश्यक ठरू शकते. मात्र, हीच व्यवस्था दीर्घकाळ कायम राहिल्यास जबाबदारीची स्पष्टता, निर्णयक्षमता आणि प्रशासकीय सातत्य याबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्रात असल्याने या विद्यापीठाच्या प्रशासकीय निर्णयांचा मोठ्या विद्यार्थीवर्गावर परिणाम होतो. त्यामुळे महत्त्वाच्या वैधानिक पदांवर नियमित नियुक्त्या होणे आणि प्रशासकीय यंत्रणेला स्थैर्य मिळणे आवश्यक आहे.

शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

कुलसचिव पदाची नियमित भरती प्रक्रिया कधी सुरू होणार, परीक्षा नियंत्रक पदावरील नियमित नियुक्तीची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे आणि महत्त्वाच्या वैधानिक पदांवरील प्रभारी व्यवस्था किती काळ सुरू राहणार, हे प्रश्न आता महत्त्वाचे ठरले आहेत.

विद्यापीठाच्या प्रशासनाने या सर्व बाबींवर स्पष्टता देणे, नियमित भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविणे आणि वैधानिक पदांवरील रिक्त जागा वेळेत भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात विद्यापीठ प्रशासन तसेच शासन स्तरावर कोणती पावले उचलली जातात, याकडे विद्यार्थी, कर्मचारी आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!