नीती आयोग, यूपीआय शुल्क, डिजिटल व्यवहार आणि कररचनेवर भाष्य करणारा सीमाताई मराठे यांचा ‘दृष्टीकोन’ सदरातील परखड लेख ‘डिजिटल दरोडा!’. ’40 पैसे दिल्याने कोणाचा जीव जात […]
लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेतील फरकावर प्रश्नचिन्ह. ३०–३५ वर्षे सार्वजनिक सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षिततेची हमी मिळावी का? लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय […]
