नागपुरात डीजे बंदी, पुण्यात मोकळीक? ‘दुटप्पीपणाचा ध्वनी’ कर्णकर्कश!

नागपूरमध्ये डीजे-डॉल्बीवर बंदी, तर पुण्यात वेगळी भूमिका का? कायदा सर्वांसाठी समान असावा या प्रश्नावर सीमाताई मराठे यांचा ‘दृष्टीकोन’. महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा ताळेबंद मांडायचा झाल्यास […]

साखरेचे संकट की धोरणात्मक दिवाळखोरी? इथेनॉलच्या नावाने सरकारचा धरसोड कारभार

साखर उत्पादनाचे चुकीचे अंदाज, निर्यात धोरणातील विसंगती आणि अचानक आयातीचा निर्णय यामुळे निर्माण झालेल्या संकटावर ‘धोरणात्मक दिवाळखोरी!’ या सदरातून भाष्य. वास्तविक पाहता, साखरेचा कडू गोडवा […]

रेवड्यांचा ताळेबंद; ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील ९२ लाख अपात्र लाभार्थींचा मुद्दा ऐरणीवर

‘रेवड्यांचा ताळेबंद’ या सदरातून लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी कपात, ई-केवायसी आणि सरकारी धोरणातील विसंगतीवर सीमाताई मराठे यांचे परखड भाष्य. लोकशाहीच्या बाजारात मतदारांना ग्राहक बनवण्याचे आणि […]

संख्याबळाचा फार्स : ८५० खासदारांनी लोकशाही मजबूत होणार की जमावशाही?

संसद मोठी करणे म्हणजे लोकशाही मजबूत करणे का? खासदारांची संख्या, संसदीय चर्चा, करदात्यांचा पैसा आणि संघराज्याच्या भवितव्यावर प्रश्न उपस्थित करणारा दृष्टिकोन. लोकशाही ही संख्याबळाच्या दाखल्यावरून […]

पळकुटे अधिराज्य : संसदेतील मौन, लोकशाहीवरील घाव

संसदेतील गदारोळ, सरकारचे मौन, लोकशाहीचे मूल्य आणि जनतेच्या अपेक्षांवर भाष्य करणारा विचारप्रवर्तक दृष्टीकोन. लोकशाहीचा गाभारा समजल्या जाणाऱ्या संसदेचे रूपांतर जेव्हा राजकीय पळपुटेपणाच्या आणि असमर्थतेच्या रंगमंचावर […]

आक्रोशाची नांदी : जंतर-मंतरवर तरुणांच्या असंतोषाचा निर्णायक उद्रेक

जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या निमित्ताने देशातील तरुणांच्या असंतोषाची कारणे, शासनाची भूमिका आणि लोकशाहीचे भविष्य यावर भाष्य करणारा संपादकीय लेख. देशात जेव्हा लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवल्या जातात आणि अघोषित […]

सत्तेचे अंकगणित : परिसीमन विधेयकाभोवती बदलती राजकीय समीकरणे

  राजकारणाच्या पटावर नैतिकतेचे आणि सिद्धांतांचे मुखवटे चढवून कितीही आव आणला, तरी शेवटी तिथे चालते ते केवळ आणि केवळ कोरडे अंकगणित. ज्यांच्याकडे आकड्यांचे बळ, त्यांचेच […]

महाराष्ट्र द्रोह म्हणजे काय? : सरकारला प्रश्न विचारणे की राज्याचा अपमान?

  फ्रान्सचा चौदावा लुईने ९ मार्च १६६१ रोजी राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर गर्वाने सांगायचा, ‘मी म्हणजेच राज्य!’ (आय ॲम द स्टेट). राजपद ही ईश्‍वरदत्त देणगी […]

शाही गुलामी! : लोकशाहीत विरोधाचा आवाज गुन्हा आहे का?

सत्ताधाऱ्यांच्या चरणावर निष्ठा वाहणे आणि लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा संकोच करणे हाच जर राजधर्माचा नवा निकष ठरणार असेल, तर या देशातील संविधानाचे अस्तित्व केवळ कागदावरच उरले […]

कागदी नागरिक? : ओळख आहे, पण नागरिकत्वाचा पुरावा कुठे?

आपल्या देशात कागदी घोड्यांची शर्यत चालवणारी एक अवाढव्य यंत्रणा अस्तित्वात आहे. या यंत्रणेची भूक एवढी अक्राळविक्राळ आहे की, तिला माणसाच्या रक्तामांसापेक्षा कागदाच्या तुकड्यांमध्ये अधिक रस […]

error: Content is protected !!