प्रलंबित मागण्यांसाठी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचा एल्गार, काळ्या फिती लावून शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा निषेध

जळगावात शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शासनाविरोधात निषेध व्यक्त करत प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला.

 

प्रलंबित मागण्यांसाठी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; काळ्या फिती लावून निषेध, कुलगुरूंमार्फत शासनाकडे सकारात्मक निर्णयाची मागणी.

जळगाव महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठे व महाविद्यालयीन सेवक कृती संघाच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचा एल्गार पुकारला आहे. दि. १४ मेपासून सुरू झालेल्या या राज्यव्यापी आंदोलनाचा गुरुवारी दुसरा दिवस पार पडला. आंदोलनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविला.

जळगावातील विद्यापीठ परिसरात सकाळपासूनच आंदोलनाचे वातावरण पाहायला मिळाले. शिक्षकेत्तर कर्मचारी आपल्या नियमित कामकाजासोबत काळ्या फिती लावून सहभागी झाले होते. यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या द्वारसभेत संघटनेचे अध्यक्ष महेश पाटील आणि मागासवर्गीय संघटनेचे अध्यक्ष राजू सोनवणे यांनी कर्मचाऱ्यांना संबोधित करत आंदोलनामागील भूमिका स्पष्ट केली. शासनाने वारंवार आश्वासने देऊनही प्रलंबित मागण्यांवर कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटी, पदोन्नती, रिक्त पदांची भरती, वेतनातील विसंगती, निवृत्तीविषयक सुविधा आणि इतर प्रशासकीय प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या मागण्यांकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे आता आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नसल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.

द्वारसभेनंतर संघटनेच्या प्रतिनिधींनी कुलगुरूंची भेट घेत निवेदन सादर केले. यामध्ये आंदोलनाची माहिती शासनापर्यंत पोहोचवून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष महेश पाटील, मागासवर्गीय संघटनेचे अध्यक्ष राजू सोनवणे, सचिव अरुण सपकाळे, सहसचिव विठ्ठल धनगर तसेच रेखा धम्मरत्न उपस्थित होते.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, शासनाने तातडीने दखल घेतली नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. पुढील टप्प्यात कामबंद आंदोलन, निदर्शने आणि मोठ्या प्रमाणावर मोर्चा काढण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, या आंदोलनामुळे शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले असून शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!