वर्धा जिल्ह्यात अवैध रेती उपशाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

वर्धा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या अवैध रेती उत्खननामुळे नदीपात्रांचे नुकसान, भूजल पातळी घट आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

रेती घाट वादानंतरही वर्ध्यात अवैध रेती उत्खनन सुरूच असल्याचा आरोप. भूजल पातळी घसरत असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांनी व्यक्त केली नाराजी.

वर्धा जिल्ह्यातील बहुतांश रेती घाटांचे लिलाव झाल्यानंतरही अवैध रेती उपसा मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आशिष सोनटक्के यांनी केला आहे. काही महिन्यांपूर्वी रेती घाटाच्या वादातून एका व्यक्तीची हत्या झाली होती. या घटनेची चर्चा विधानभवनापर्यंत पोहोचली होती. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात मोर्चे, आंदोलने आणि निषेध करण्यात आले होते. मात्र, त्या प्रकरणात पुढे काय कार्यवाही झाली, असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

सध्या जिल्ह्यात विविध ठिकाणी जेसीबी, पोकलँड आणि अन्य यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उपसा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. पर्यावरणाचा समतोल बिघडवणाऱ्या या प्रकारामुळे भविष्यात गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या मते, अवैध रेती उपशामुळे नदीपात्रांची खोली वाढत असून भूजल पातळी झपाट्याने खाली जात आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होत असून भविष्यात पाणीटंचाईची समस्या अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

याशिवाय रेती घाटातून उपसा करण्यात आलेली रेती मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवण्यात येत असल्याचेही निदर्शनास येत आहे. काही रेती माफियांकडून रेतीचे डम्प तयार करून ती चार ते पाच पट अधिक दराने विक्रीसाठी साठवली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, महसूल विभाग आणि तहसील प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

काही अधिकाऱ्यांचे “हात ओले” झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू असून त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकारामुळे पर्यावरणीय हानीसोबतच शासनाच्या महसुलालाही मोठा फटका बसत असल्याचे सांगितले जात आहे.

आशिष सोनटक्के यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकारी, वर्धा यांच्याकडे सविस्तर लेखी तक्रार दाखल केली असून अवैध रेती उपसा थांबवून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, भारतीय संविधानातील कलम ४८-अ आणि कलम ५१-अ (जी) अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करणे हे शासन व नागरिकांचे कर्तव्य असल्याचेही त्यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!