हा विरोधाभास का? आमदारांना पेन्शन, मग ३०–३५ वर्षे सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन का नाही?

लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेतील फरकावर प्रश्नचिन्ह. ३०–३५ वर्षे सार्वजनिक सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षिततेची हमी मिळावी का? लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय […]

केळीच्या घडांना भाव; पण कामगारांना न्याय कधी? रावेर–यावल–चोपडा बनाना बेल्टमधील केळी कामगारांच्या प्रश्नावर वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक

रावेर, यावल आणि चोपडा तालुक्यातील लाखो केळी कामगारांना शासकीय मान्यता देण्याची मागणी; शमीभा पाटील यांचा सरकारवर निशाणा. उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्याचा रावेर, यावल आणि चोपडा […]

error: Content is protected !!