लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेतील फरकावर प्रश्नचिन्ह. ३०–३५ वर्षे सार्वजनिक सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षिततेची हमी मिळावी का? लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय […]
रावेर, यावल आणि चोपडा तालुक्यातील लाखो केळी कामगारांना शासकीय मान्यता देण्याची मागणी; शमीभा पाटील यांचा सरकारवर निशाणा. उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्याचा रावेर, यावल आणि चोपडा […]