माहिती अधिकाराच्या अर्जानंतरही माहिती नाही; प्रथम अपीलालाही प्रतिसाद नाही ;ग्रामपंचायत बोरगाव मेघे व पंचायत समिती वर्धाच्या कार्यपद्धतीवर अर्जदाराचे प्रश्नचिन्ह

ग्रामपंचायत बोरगाव मेघे येथे माहिती अधिकारातून मागितलेली माहिती निर्धारित कालावधीत न मिळाल्याचा आरोप; प्रथम अपीलावरही निर्णय न झाल्याने अर्जदार आशिष सोनटक्के यांनी चौकशी व तातडीने माहिती देण्याची मागणी केली.

माहिती अधिकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार माहिती आणि प्रथम अपीलावर निर्णय देण्याची मागणी. आशिष सोनटक्के यांचा राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रारीचा इशारा.

 माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत ग्रामपंचायत बोरगाव मेघे, ता. जि. वर्धा येथे मागविण्यात आलेली माहिती निर्धारित कालावधीत उपलब्ध झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. माहिती न मिळाल्याने अर्जदार आशिष सोनटक्के यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी प्रथम अपील दाखल केले; मात्र प्रथम अपील दाखल करूनही अद्याप मागितलेली माहिती तसेच अपीलावरील निर्णय प्राप्त झालेला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

माहिती अधिकारातून मागविली होती कागदपत्रे

अर्जदाराने ग्रामपंचायत बोरगाव मेघे यांच्याकडे संबंधित विषयासंदर्भात परवानगी किंवा नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे तसेच संबंधित अभिलेखांची माहिती माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत मागितली होती. विहित कालावधीत माहिती प्राप्त न झाल्याने त्यांनी कायद्यानुसार प्रथम अपील दाखल केले.

या प्रकरणात ग्रामपंचायत बोरगाव मेघे येथील ग्रामविकास अधिकारी सतीश गायकवाड यांच्याकडे ग्रामपंचायतीच्या अभिलेख व माहितीबाबतची कार्यवाही असल्याचे अर्जदाराने नमूद केले आहे. तसेच पंचायत समिती वर्धाचे विस्तार आरोग्य अधिकारी आर. एम. ठाकरे यांच्याकडे प्रथम अपील व पंचायत समिती स्तरावरील संबंधित प्रशासकीय कार्यवाहीची जबाबदारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचा दाखला

माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ७(१) नुसार माहिती देण्याची विहित मुदत आहे. तसेच प्रथम अपीलावर कलम १९(६) नुसार निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे अर्जदाराने नमूद केले आहे. त्यामुळे माहिती न मिळणे आणि प्रथम अपीलावरील निर्णय प्रलंबित राहणे ही गंभीर प्रशासकीय बाब असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

“माहिती अधिकार हा नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार आहे. सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ किंवा अनावश्यक विलंब होता कामा नये. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणती कार्यवाही केली, याचा अधिकृत लेखी खुलासा झाला पाहिजे,” अशी भूमिका आशिष सोनटक्के यांनी व्यक्त केली.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी

या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, वर्धा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद वर्धा, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती वर्धा तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

माहिती देण्यास झालेला विलंब किंवा माहिती न देण्यास संबंधित अधिकारी जबाबदार असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास, माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम २० अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाहीस पात्र बाब असल्यास सक्षम प्राधिकरण किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रारीचा अधिकार राखून ठेवला

अर्जदाराने माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम १८ अंतर्गत राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठाकडे तक्रार करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. मागितलेली संपूर्ण माहिती तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, प्रथम अपीलावर कारणयुक्त लेखी निर्णय द्यावा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रमुख मागण्या

  • माहिती अधिकार अर्जावर तातडीने कार्यवाही करावी.
  • मागितलेली संपूर्ण माहिती व प्रमाणित कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत.
  • ६ जुलै २०२६ रोजी दाखल प्रथम अपीलावर तातडीने निर्णय द्यावा.
  • ग्रामविकास अधिकारी सतीश गायकवाड यांच्या स्तरावर झालेल्या कार्यवाहीची चौकशी करावी.
  • पंचायत समिती वर्धाचे विस्तार आरोग्य अधिकारी आर. एम. ठाकरे यांच्या स्तरावर प्रथम अपीलाबाबत झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागवावा.
  • माहिती देण्यास झालेल्या विलंबाची जबाबदारी निश्चित करावी.
  • दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कार्यवाही करावी.
  • पात्रता असल्यास कलम २० अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही करावी.
  • संपूर्ण कार्यवाहीचा लेखी अहवाल अर्जदारास देण्यात यावा.

‘कायदेशीर मार्गाने पाठपुरावा सुरू ठेवणार’

“माहिती देणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची कायदेशीर जबाबदारी असून नागरिकाला कार्यालयीन फेऱ्या मारण्यास भाग पाडणे योग्य नाही. या प्रकरणात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निश्चित होईपर्यंत कायदेशीर मार्गाने पाठपुरावा सुरू ठेवणार,” असे आशिष सोनटक्के यांनी सांगितले.

दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांबाबत संबंधित ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समिती प्रशासनाची स्वतंत्र भूमिका या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा पुढील कार्यवाही काय होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!