विद्यापीठांना प्रमाणपत्र देणाऱ्या ‘नॅक’ची सव्वादोन वर्षांपासून टाळेबंदी; नवीन मानांकन प्रणालीची प्रतीक्षा; अर्ज पोर्टल बंद; उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेवर परिणाम, नवीन ‘बायनरी अॅक्रेडिटेशन’ प्रणाली कधी सुरू होणार?

सव्वादोन वर्षांपासून अर्ज प्रक्रियेला विलंब; उच्च शिक्षण संस्थांच्या गुणवत्ता मूल्यांकनाबाबत प्रश्नचिन्ह

नॅकच्या मूल्यांकन प्रक्रियेतील दीर्घ विलंबावर प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी उपस्थित केले प्रश्न; उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी वेळबद्ध प्रक्रिया आवश्यक.

 उच्च शिक्षण संस्थांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करून त्यांना मानांकन देणारी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मानांकन परिषद अर्थात ‘नॅक’ (NAAC) गेल्या सव्वादोन वर्षांपासून संक्रमणाच्या अवस्थेत असल्याचे चित्र आहे. नवीन मानांकन प्रणाली लागू करण्याच्या प्रक्रियेमुळे नॅकचे जुने अर्ज पोर्टल बंद करण्यात आले असून, नवीन प्रणालीसाठीचे पोर्टल अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले नसल्याचा मुद्दा उच्च शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे देशातील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि इतर उच्च शिक्षण संस्थांच्या मानांकन प्रक्रियेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

नॅक ही उच्च शिक्षण संस्थांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया, संशोधन, विद्यार्थी सेवा, प्रशासन आणि संस्थात्मक कामगिरी यांसारख्या विविध निकषांच्या आधारे मूल्यांकन करणारी स्वायत्त संस्था आहे. नॅकचे मानांकन हे विद्यार्थ्यांसह पालक, शैक्षणिक संस्था, शासन, निधी देणाऱ्या संस्था आणि इतर भागधारकांसाठी एखाद्या संस्थेच्या गुणवत्तेचा महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो. त्यामुळे नॅकच्या मूल्यांकन प्रक्रियेला उच्च शिक्षण व्यवस्थेत विशेष महत्त्व आहे.

नवीन प्रणालीसाठी जुने पोर्टल बंद

नॅकच्या मूल्यांकन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने पारंपरिक आठ-बिंदू ग्रेडिंग पद्धतीऐवजी ‘बायनरी अॅक्रेडिटेशन’ आणि त्यानंतर ‘मॅच्युरिटी-बेस्ड ग्रेडेड लेव्हल्स’ अशी नवीन प्रणाली आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या उच्च शिक्षण सुधारणांशी संबंधित कागदपत्रांमध्येही बायनरी आणि मॅच्युरिटी-बेस्ड ग्रेडेड अॅक्रेडिटेशनकडे संक्रमण करण्याचा प्रस्ताव स्पष्ट करण्यात आला आहे.

नवीन व्यवस्थेत केवळ पारंपरिक ग्रेड देण्याऐवजी संस्था मानांकनासाठी पात्र आहे की नाही, तसेच मानांकन मिळाल्यानंतर संस्थेची गुणवत्ता आणि परिपक्वता कोणत्या स्तरावर आहे, यावर अधिक भर देण्याची संकल्पना आहे. केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक दस्तऐवजानुसार, प्रस्तावित सुधारणांमध्ये ‘बायनरी अॅक्रेडिटेशन’ आणि त्यानंतर ‘मॅच्युरिटी-बेस्ड ग्रेडेड लेव्हल्स’ या दोन टप्प्यांचा समावेश आहे.

याच पार्श्वभूमीवर नॅकने जुन्या पद्धतीचे अर्ज पोर्टल बंद करून नवीन डिजिटल प्रणालीकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, नवीन प्रणालीच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक अडचणी, प्रक्रियात्मक बदल आणि इतर कारणांमुळे विलंब होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

सुमारे ९०० ‘पीअर असेसर्स’ प्रक्रियेतून बाजूला

दरम्यान, २०२५ च्या सुरुवातीला नॅकच्या मूल्यांकन प्रक्रियेशी संबंधित काही सदस्य आणि मूल्यांकनकर्त्यांवर गैरव्यवहार व लाचलुचपतीचे आरोप झाल्यानंतर या प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या संख्येने ‘पीअर असेसर्स’ प्रक्रियेतून बाजूला करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

मूल्यांकन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणांमध्येही डेटा-आधारित, ऑनलाइन आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्याची दिशा स्पष्ट करण्यात आली आहे.

एआय-आधारित डिजिटल मूल्यांकनाची संकल्पना

नवीन मानांकन प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्याचा उद्देश आहे. पारंपरिक पद्धतीतील मानवी हस्तक्षेप कमी करून डेटा, ऑनलाइन पडताळणी आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मूल्यांकन अधिक पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ करण्याचा प्रयत्न या सुधारणांमागे आहे.

प्रस्तावित सुधारणांनुसार, बायनरी मूल्यांकनामध्ये संस्थेच्या मूलभूत कामगिरीचे प्रमाणात्मक मूल्यांकन केले जाऊ शकते. त्यानंतर संस्थेच्या गुणवत्तेची अधिक सखोल तपासणी करण्यासाठी मॅच्युरिटी-बेस्ड ग्रेडेड मूल्यांकनाची पद्धत वापरण्याची संकल्पना आहे. या प्रक्रियेत संस्था कोणत्या स्तरावर प्रगत झाली आहे, तिच्या शैक्षणिक कामगिरीचा परिणाम काय आहे आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ती कोणत्या पातळीवर पोहोचली आहे, याचा विचार करण्याचे प्रस्तावित आहे.

नॅकची मान्यता संपणाऱ्या संस्थांसमोर प्रश्न

नॅकच्या जुन्या मानांकनाची वैधता संपत असलेल्या अनेक उच्च शिक्षण संस्थांसाठी ही परिस्थिती महत्त्वाची ठरत आहे. नवीन अर्ज करता येत नसल्यास किंवा नवीन मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू होण्यास विलंब झाल्यास संस्थांना पुढील मानांकनासाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

दरम्यान, जुन्या मानांकनाची वैधता संपणाऱ्या संस्थांना संक्रमण काळात संरक्षण किंवा मुदतवाढ देण्यात आल्याने तातडीचा प्रशासकीय परिणाम काही प्रमाणात कमी झाला आहे. त्यामुळे अनेक संस्थांवर तात्काळ पुनर्मूल्यांकनाचा दबाव नसला, तरी गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नियमित मूल्यांकनाची भूमिका कमी होणे ही दीर्घकालीन दृष्टीने चिंतेची बाब ठरू शकते.

नॅकच्या मानांकनामुळे केवळ संस्थेला ग्रेड मिळत नाही, तर त्या माध्यमातून संस्थेतील शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थी सुविधा, प्रशासन आणि इतर बाबींचे आत्मपरीक्षणही होते. त्यामुळे मूल्यांकन प्रक्रियेत दीर्घकाळ खंड पडल्यास गुणवत्ता सुधारण्याच्या प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

‘मानांकन थांबले तर उच्च शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारणार?’

या संपूर्ण परिस्थितीवर भाष्य करताना प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, राज्यपाल नामित माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, यांनी उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील या विलंबावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

ते म्हणाले, “राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ च्या शिफारशीनुसार ५ सप्टेंबर १९९४ रोजी स्थापन झालेल्या नॅकसारख्या सर्वोच्च संस्थेनेच गेली सव्वादोन वर्षे उच्च शिक्षणाच्या मूल्यमापनाची धुरा बासनात गुंडाळून ठेवावी, यासारखा आपल्या शैक्षणिक धोरणातील दुसरा मोठा विरोधाभास नाही. यंत्रणाच जेव्हा अशी कोमात जाते, तेव्हा देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा नेमका कसा सुधारणार?”

संस्थांना पारदर्शक आणि वेळबद्ध प्रक्रिया अपेक्षित

उच्च शिक्षण संस्थांच्या दृष्टीने नॅकचे मूल्यांकन हे केवळ प्रमाणपत्र किंवा ग्रेड मिळवण्यापुरते मर्यादित नसून संस्थेच्या गुणवत्ता सुधारणा प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे नवीन मानांकन प्रणाली अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित असण्यासोबतच तिची अंमलबजावणी वेळबद्ध, पारदर्शक आणि संस्थांसाठी सुलभ असणे आवश्यक आहे.

नवीन प्रणालीमध्ये डेटा-आधारित मूल्यांकन, ऑनलाइन प्रक्रिया आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचे फायदे मिळू शकतात. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज प्रक्रिया प्रदीर्घकाळ बंद राहिल्यास त्याचा उद्देशच बाधित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नॅकने नवीन प्रणालीची अंतिम रूपरेषा, अर्ज प्रक्रिया, पात्रता निकष, मूल्यांकनाची पद्धत आणि अपेक्षित वेळापत्रक याबाबत उच्च शिक्षण संस्थांना स्पष्ट माहिती देणे गरजेचे आहे.

देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी नियमित मूल्यांकन, पारदर्शक मानांकन आणि सातत्यपूर्ण गुणवत्ता सुधारणा या तीनही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. नॅकची नवीन प्रणाली या उद्दिष्टांना अधिक सक्षम करणारी ठरणार असेल, तर तिची अंमलबजावणी आता आणखी विलंब न करता प्रभावीपणे सुरू होणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा उच्च शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!