भारतीय लोकशाही, संविधानिक हक्क, सत्याग्रह आणि अन्यायाविरुद्ध जनआंदोलन यांचे महत्त्व स्पष्ट करणारा प्रशांतराज सुपडू तायडे यांचा विचारपूर्ण लेख. ‘ लोकशाहीच्या शृंगाराने सजविला आंबेडकराने हा देश […]
संसद मोठी करणे म्हणजे लोकशाही मजबूत करणे का? खासदारांची संख्या, संसदीय चर्चा, करदात्यांचा पैसा आणि संघराज्याच्या भवितव्यावर प्रश्न उपस्थित करणारा दृष्टिकोन. लोकशाही ही संख्याबळाच्या दाखल्यावरून […]
भाग III मधील अनुच्छेद १९ चे मराठी विश्लेषण. स्वातंत्र्याचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य, हालचालीचे स्वातंत्र्य आणि संविधानातील घटनात्मक संरक्षण. भारतीय राज्यघटना ही प्रत्येक नागरिकाला […]
भारतीय राज्यघटना भाग III मधील अनुच्छेद १८ चे मराठी स्पष्टीकरण. पदव्यांचे उच्चाटन, लोकशाही, समानतेचा अधिकार आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त संपूर्ण माहिती. भारतीय राज्यघटना ही समानता, […]
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या निमित्ताने देशातील तरुणांच्या असंतोषाची कारणे, शासनाची भूमिका आणि लोकशाहीचे भविष्य यावर भाष्य करणारा संपादकीय लेख. देशात जेव्हा लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवल्या जातात आणि अघोषित […]
भारतीय राज्यघटना ही देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. तिची निर्मिती, उद्दिष्टे आणि भारतीय नागरिकांसाठीचे महत्त्व याविषयी थोडक्यात माहिती. भारतीय राज्यघटना ही भारताच्या शासनव्यवस्थेचा सर्वोच्च कायदा असून […]
सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनावर प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका, केंद्र सरकारशी संवादाची मागणी आणि NEET प्रश्नपत्रिका गळतीबाबत विरोधकांना केलेले आवाहन जाणून घ्या. वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय […]
फ्रान्सचा चौदावा लुईने ९ मार्च १६६१ रोजी राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर गर्वाने सांगायचा, ‘मी म्हणजेच राज्य!’ (आय ॲम द स्टेट). राजपद ही ईश्वरदत्त देणगी […]
सत्ताधाऱ्यांच्या चरणावर निष्ठा वाहणे आणि लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा संकोच करणे हाच जर राजधर्माचा नवा निकष ठरणार असेल, तर या देशातील संविधानाचे अस्तित्व केवळ कागदावरच उरले […]
