ग्रामविकास विभागाचा कठोर निर्णय; आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे, अधिकाऱ्यांनाही इशारा.
मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. ग्रामपंचायतींमधील आर्थिक गैरव्यवहार, निधीचा अपहार, खोटी कागदपत्रे तयार करणे किंवा मूळ नोंदींमध्ये फेरफार करणाऱ्या सरपंच, उपसरपंच, सदस्य तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आता कोणतीही पूर्व चौकशी न करता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.
ग्रामपंचायती स्तरावर अनेक ठिकाणी विकासकामांच्या नावाखाली निधी गैरव्यवहार, बनावट बिल, खोटी मोजमापे, बनावट कागदपत्रे आणि आर्थिक अनियमिततेच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने सुधारित धोरण स्वीकारत आता संबंधितांवर थेट गुन्हे नोंदविण्याची भूमिका घेतल्याचे समजते.
खोटी कागदपत्रे म्हणजे गंभीर गुन्हा
शासनाच्या निर्देशानुसार, ग्रामपंचायत नोंदी, ठराव, आर्थिक दस्तऐवज किंवा विकासकामांच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून खोटी माहिती तयार करणे हा गंभीर फौजदारी गुन्हा मानला जाणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
चौकशीला वेळमर्यादा
ज्या प्रकरणांमध्ये अद्याप प्राथमिक चौकशी झालेली नाही, त्या प्रकरणांमध्ये संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी (BDO) एका महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चौकशीत दिरंगाई किंवा टाळाटाळ झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायत स्तरावर वाढणार दबाव
राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये विकासनिधी, जलजीवन मिशन, ग्रामसडक, घरकुल, स्वच्छता आणि विविध योजनांच्या निधीबाबत तक्रारी येत असतात. अलीकडच्या काळात अनेक पंचायत स्तरावरील गैरव्यवहार प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाल्याने शासन अधिक सतर्क झाल्याचे चित्र आहे. बीड जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कोट्यवधींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात अलीकडेच अधिकाऱ्यांवर FIR दाखल करण्यात आली होती.
पारदर्शक प्रशासनावर भर
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील आर्थिक व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण येणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शकता वाढेल, असा दावा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. मात्र दुसरीकडे, “तक्रारींचा गैरवापर होऊ नये आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी,” अशी अपेक्षा काही ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
ग्रामीण राजकारणात खळबळ
ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. अनेक ग्रामपंचायत पदाधिकारी आता आर्थिक व्यवहार, मंजुरी प्रक्रिया आणि दस्तऐवज हाताळताना अधिक सतर्क झाले असून, आगामी काळात ग्रामपंचायत प्रशासनावर याचे दूरगामी परिणाम दिसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
✍️ गुरू शिंदे -8983956862
journalistgurubaba@gmail.com
करण शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात.स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे प्राधिनिधी असून बातम्या आणि जाहिरातींकरीता संपर्क करावा-
✍️ करण (गुरू) शिंदे -8983956862
ईमेल- journalistgurubaba@gmail.com
